देहरादून: सरकार के प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिल किसानों के व्यापक हित में हैं। संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद इन्हें पारित किया गया और फिर कानून का दर्जा मिला।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कौशिक ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दल इन बिलों को लेकर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी पूर्व में इन बिलों के पक्ष में थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो यह वायदा भी किया गया था। उन्होंने कहा कि अब जबकि भाजपा ने कृषि कानून बनाए हैं तो सिर्फ विरोध के लिए विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन काूननों के आने पर किसान व फसल खरीदने वाले व्यक्ति के बीच करार होगा। जिस पर स्वामित्व किसान का होगा और सुपुर्दगी होने के बाद भुगतान की व्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान अपने खेत के मालिक नहीं रहेंगे। यह पूरी तरह गलत है। जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। उपज की कीमत पहले ही निर्धारित होगी। ये व्यवस्था भी है कि किसान कभी भी करार समाप्त कर सकता है और खरीदार ऐसा करता है तो उसे किसान को हर्जाना देना होगा।
